ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 31 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
