ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)|

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਐਫਿਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ

-

8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

-

ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ

-

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

-

ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ

-

ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜੇਕਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਿਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਸੰਘ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH