ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ : ਐਮਪੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਚੇਨਈ, 27 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ
ਵਿਲਸਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ


ਚੇਨਈ, 27 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਨ ਅਰੋਗਿਆ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੈੱਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੌਨ ਅਰੋਗਿਆ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੈਡੀ, ਦੋਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਖਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਅਰੋਗਿਆ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande