ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 34 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ 17,144.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7,846.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਨਰੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 400 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
