ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਘਪਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

17 ਜੂਨ: ਆਈਐਫਐਸ ਨਵਨੀਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ – 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼।

18 ਜੂਨ: ਆਈਏਐਸ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ – 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼।

23 ਜੂਨ: ਆਈਏਐਸ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ – 60.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼।

30 ਜੂਨ: ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।

30 ਜੂਨ: ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ – 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH