ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਏਵਮ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਲੈਕਆਊਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ, ਸੰਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
