ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 580 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ (ਐਮਸੀਐਮ) ਪਾਣੀ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3.6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਸੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਲਾਗਤ ਵੰਡ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ, ਚੁਰੂ ਅਤੇ ਝੁੰਝੁਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 'ਵਿਨ-ਵਿਨ’ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1994 ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਸਤਹ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
