ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਚਲਾਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ।ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ‘ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੋ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਬੀੜ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸਵਰੂਪ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਬੀੜ' ਦੇ ਨਾਲ 'ਸਵਰੂਪ' ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਥ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ