ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਆਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH