ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਮਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।23 ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH