ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਸਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਖੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸੱਚ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸੁਪਰ-100 ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀਆਂ (ਪੀਟੀਐਮ) ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH