ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸਮੇਤ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH