ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ (ਓਐਸਐਚ) ਨਿਯਮ, 2026' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ (ਓਐਸਐਚ) ਨਿਯਮ, 2026' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਅਹੁਦਾ, ਹੁਨਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 144 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 500 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਿਤ (ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ, ਤਨਖਾਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH