ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ (ਡੀਐਸ) ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਰਿਫ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟੀਨ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਛੂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH