ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਟੈਰਿਫ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਂਟੀਨ, ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈਂਬਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH