ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਕੈਸ਼, ਨਾ ਫਾਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਿੱਟ' ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਏਪੀਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH