ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਵਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH