ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਸਆਈ) ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1934 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐੱਸਆਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਐੱਸਐੱਸ ਕੈਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਆਈ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਐੱਸਆਈ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH