ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਦ (ਸਿਲਟ) ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਪੈਂਗਿਓ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH