ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH