ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਿੱਟ' ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH