ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 15 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2011 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 8 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡਣ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਲੋਅ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਮੇਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜਨ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਗ੍ਰਿਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੀਟਰ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਕਟੌਤੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਖ਼ਰਾਬ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਸੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਰੀ-ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐੱਸਡੀਓ) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈੱਡ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਹੈੱਡ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH