ਮੋਗਾ, 21 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੋਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
