ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ) ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਔਸਤ (ਐਵਰੇਜ) ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਕਲਾਊਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਥਮਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ₹60,000 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH