ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਾਟਰ ਸਕਿਓਰ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਬ-ਸਰਫੇਸ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਝੱਜਰ, ਰੋਹਤਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ-13 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਖਾਰਾਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ-5 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਲੱਸਟਰ-13 ਵਿੱਚ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਤਹਿਤ 1.12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਪਸਮ ਅਤੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026 ਤੋਂ 2032 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 5,714.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 4,000.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 1,714.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH