‘25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ’: ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਰਾਹੀਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਫੀਸ’ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande