ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਲਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
