ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 79ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ