ਹਵਾਨਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ.ਸ.)। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਊਬਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ 5 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫੌਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1,000 ਤੋਂ 5,000 ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਊਬਾ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 187 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਲਡੋਵਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ