ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।

ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 32ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 8,924 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 73,849 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, 108 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 38,063 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ