ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ