ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂਡਵ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
12 Oct 2026
