ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ
Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann


ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੰਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 60.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande