ਮੁੰਬਈ, 07 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਤੋਂ 'ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ' ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ