ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 100.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ 36.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20,719 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 1-ਆਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 154.50 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 248.69 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 69,967 ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH