23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ : ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ-2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ (ਐਫਐਲਸੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਈਐਲ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਐਫਐਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH