ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,056.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 94,456 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਤੋਂ 1,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਜ਼ਾਮੁਖੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH