ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 02 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 35 ਸਮਰਪਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 52,777 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 2022 ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2023 ਵਿੱਚ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2024 ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH