ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ
ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਤੇ ਨੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਚਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਸਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 05 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ


ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਤੇ ਨੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਚਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਸਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 05 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਨਾਯਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕੱਥੂਨੰਗਲ, ਕੰਬੋ ਅਤੇ ਸਦਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ)-1995 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲੀ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ 'ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚਣ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande