ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ), 09 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਸੂਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ, ਕਵੇਟਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 8-10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 28ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇਪੀ) ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਐਮਕਿਊਐਮ-ਪੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਮਕਿਊਐਮ-ਪੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਖਾਲਿਦ ਮਕਬੂਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਐਮਕਿਊਐਮ-ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ (ਮੁਹੱਲਾ) 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਡਾ. ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ