ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 09 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਐਕਟ (ਐਸ. 5653) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥਆਉਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਐਕਟ (ਐਸ. 5653) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਦਬੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ S. 5653 ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਮੂਰ ਕੈਪੀਟੋ, ਸ਼ੈਲਡਨ ਵ੍ਹਾਈਟਹਾਊਸ, ਮਾਈਕ ਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਹੇਨਰਿਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
417 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਭੂ-ਥਰਮਲ ਊਰਜਾ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਧ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
