ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 372 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1957 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨ-ਆਫ਼ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਮਾਈਕ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।

ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਾਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਹਰਕਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਆਚਰਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨਾ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਦਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੱਤ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਸਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ