ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)|

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ

ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ

ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ

ਛੂਟ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ

ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਲਰ

ਦਾਣਾ 80% ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੁੱਕੜਿਆ

ਦਾਣਾ 20% ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ

ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ

ਗੜਬੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ

ਹਨ। ਦੁੱਖ

ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ

ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ

ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ

ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ

ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ

ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ

ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ

ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ

ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ

ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ

ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ

ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ

ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ

ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

ਹੈ। ਇਸ

ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ

ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ

ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ

ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ

ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ

ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ

ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ

ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ

ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ

ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ

ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ

ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ

ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ

ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ

ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ

ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਆ ਰਹੀ ਹੈ,

ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ

‘ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ

ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ

ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ

ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ

ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH