ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਨਾਓ, ਹਾਥਰਸ, ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਡੇਅ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਆਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
18 Apr 2026
