ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
18 Apr 2026
