ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਗਭਗ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 151 ਘੰਟੇ 42 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀਆਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 'ਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 63 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ 21 ਘੰਟੇ 27 ਮਿੰਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 131 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ 326 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ 650 ਮਾਮਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 126 ਸਟਾਰ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 73 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ 2,089 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 181 ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਉੱਥ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 270ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 109.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੇ 157 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 79 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਦਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 50 ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 12 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 117 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, 446 ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ 207 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ ਧੁਨ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ।

ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ