ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੜੀਅਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਯੋਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਏ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
