ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
30 May 2026
