ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ-2026’ (ਓਟੀਐਸ-2026) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ 1,15,223 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1973 ਤਹਿਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ 7 ਟੈਕਸ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH