ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਕੋਲ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
